सरकार 41 सालों बाद ‘प्रवासी मजदूर’ को फिर से परिभाषित करने की तैयारी कर रही है। सरकार अब प्रवासी मजदूरों को फिर से परिभाषित कर उनके पंजीकरण की योजना बना रही है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के दायरे में लाया जाए। केंद्रीय श्रम मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट को इस बारे में विस्तृत…
सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का पुराना निर्देश वापस ले लिया है। इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने का अनुमान है। गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाये जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशानिर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था…
लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए राज्यों के साथ मिलकर उद्योग जगत ने पहल शुरू कर दी है।ओडिशा तथा गोवा ने फैक्ट्री ऐक्ट 1948 के तहत श्रम कानूनों में ढील देते हुए 3 महीने के लिए कामकाज के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। दोनों राज्यों…