सीएम ने रविवार को एक मीटिंग में अपनी इस योजना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब अगर किसी प्रदेश को यूपी के कामगारों की जरूरत होगी तो उन्हें पहले यूपी सरकार से परमिशन लेनी होगी। इससे पहले सीएम यह कह चुके हैं कि लौटते मजदूर यूपी की संपदा हैं और प्रदेश सरकार ऐसी कार्ययोजना पर काम कर रही है कि उन्हें फिर प्रदेश छोड़कर न जाना पड़े।

योगी ने कहा, ‘लॉकडाउन के दौरान यूपी के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की जैसे दुर्गति हुई है, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, यह चिंता का विषय है। उसके मद्देनजर हम उनका रजिस्ट्रेशन कर उन्हें बीमा कवर देंगे। उनकी सामाजिक सुरक्षा देंगे और रोजगार परक प्रशिक्षण देंगे ताकि उसे वहां जाकर इधर-उधर भटकना न पड़े। भविष्य में किसी भी अन्य सरकार को अगर मैनपॉवर की जरूरत होगी तो उसे यूपी सरकार की अनुमति लेनी होगी।’